रायपुर. छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दूर करने का दावा करने वाली कांग्रेस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को बड़ा झटका दे दिया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है कि आने वाले 1 साल तक छत्तीसगढ़ में नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश सीधी भर्तियों पर भी लागू होगा। अगर किसी विभाग में नियुक्ति बहुत आवश्यक हो तो पहले वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। ख़बरों के अनुसार ये फैसला वित्त विभाग की खराब स्थिति को देखते हुए लिया गया है।

अधिक जानकारी के लिए आप वित्त विभाग के आदेश से सूचना प्राप्त कर सकते है।
मिली जानकारी के अनुसार वित्त विभाग के अपर सचिव के द्वारा सरकार ने ये आदेश दिया है।
इस आदेश के अनुसार
- लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति वाले को छोड़कर किसी भी नियुक्ति के लिए विभागों को वित्त विभागों से अनुमति लेनी होगी।
- जो भी विभाग रिक्त पदों के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजते है उन्हें ये बताना होगा कि इस नियुक्ति से वित्तीय वर्ष पर कितना भार आएगा।
- साथ ही इस नियुक्ति का कारण भी बताना होगा।
- लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति वाले को छोड़कर किसी भी नियुक्ति के लिए विभागों को वित्त विभागों से अनुमति लेनी होगी।
- जो भी विभाग रिक्त पदों के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजते है उन्हें ये बताना होगा कि इस नियुक्ति से वित्तीय वर्ष पर कितना भार आएगा।
- साथ ही इस नियुक्ति का कारण भी बताना होगा।
बता दे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बेरोजगारों को उचित बेरोजगारी भत्ता भी देने का वादा किया था।
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